दाङमा अझै २१ कमलरी, कम्लहरी राख्नेलाई कार्वाही हुन्र्छ : प्रमुख जिल्ला अधिकारी

  लिलाधर ओली  223 पटक हेरिएको

दाङ -दाङमा २१ जना बालबालिकाहरु कमलरी बस्दै आएका छन् । सरकारले नेपालमा कम्लरी मुक्त जिल्ला घोषणासँगै कम्लरी राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरेपनि जिल्लामा विभिन्न बाहना वालवालिकाहरु कमलहरी राख्ने गरेको पाईएको छ ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा ७ जना, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ५ , लमही नगरपालिकामा २ जना, गढवा गाउँपालिकामा ४ जना, राप्ती गाउँपालिकामा ३ जना वालवालिकाहरु कमलहरीको रुपमा बस्न बाध्य भएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी पुर्व अध्यक्ष उर्मिला चौधरीले वताइन ।
जसमा जिल्लामा २०७० सालपछि ९ जना र ०७० अघि १२ जना बालबालिकाहरुलाई कमलहरीका रुपमा राखिएको पाईएको छ । जस मध्य १६ वर्ष मुनिका ११ जना , १७ देखि १८ बर्षसम्मका २ जना र १९ वर्षभन्दा माथिका ८ जनाबालबालिकाहरु क्मलरी जीवन विताउन बाध्यत भएको मञ्चले जनाएको छ । ५ सय २३ को मात्र परिचय पत्र जिल्लामा अहिलेसम्म ५ सय २३ जना मुक्त कमलरीहरुको मात्र परिचय पत्र रहेको छ ।
जिल्लामा ५ हजार १ सय ९७ मुक्त कमलरीहरु रहेपनि सरकारले अहिलेसम्म ५ सय २३ जना कमलरीहरुलाई मात्र परिचय पत्र वितरण गरेको मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङले जनाएको छ । जस मध्य मध्य सरकारवाट २ हजार ९ सय ४२ जना रहेका मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङका कार्यक्रम संयोजक विरबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।
जस मध्य गत बर्ष परिचय पत्रका लागि १ हजार २ सय जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यस मध्य सरकारले ८ सय ५३ जनाको प्रमाणिकरण गरेको मध्य ५ सय २३ जनाले जिल्लामा कमलरी परिचयपत्र प्राप्त गरेका थिए । सरकारले कमलरी परिचयपत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको कमलरीहरुको गुनासो छ । कमलरीहरुले आफनै पहिचान जनाउने परिचय पत्र नहुदा विभिन्न अवसरहरुवाट कमलरीहरु बञ्चीत हुनु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
मञ्चका अनुसार जिल्लामा अझै २ हजार २ सय ५५ कमलरीहरु सरकारको तथ्याङकवाट छुट भएको मञ्चले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कानून विपरित कमलरी राख्नेहरुलाई कारवार्ही गर्ने बताए । ‘कानूनलाई मिचेर कसैले बालबालिकाहरुलाई कमलरी राख्न पाइैदन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भने,‘ कसैले जिल्लामा राखेको छ भने ती व्यक्तिहरुलाई कारवाही हुन्छ । त्यसका लागि योजना बनाएर वालवालिकाहरुको काम हुन्छ ।’
उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुखसँग सल्लाह गरेर उदारकालागि पहल गर्ने बताए । त्यस्तै उनले कमलरी परिचत्र पत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन । ‘कमलरी बहिनीहरुलाई परिचयपत्र बाड्ने काम भुमि सुधार कार्यालयले गरिरहेको छ, त्यसका बारेमा मलाई धेरै जानकारी छैन’,प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भने,‘ परिचय पत्र वितरणमा किन ढिलाई भएको छ,त्यसका बारेमा बुझेर पक्रिया अघि बढाउन लगाउछु ।’
भुमि सुधार कार्यालय दाङका शाखा अधिकृत मानबहादुर कुवरले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निवेदन परेका कमलरीहरुलाई परिचयपत्र प्रदान गरेको बताए । कार्यालयवाट सेवाग्राहीहरुलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने मेरो उद्देश्य हो त्यही अनुसार परिचय पत्र वितरण हुने गरेको छ । परिचय पत्र वितरणका लागि समितिको बैठक बस्नुपर्ने भएको र त्यसका लागि आवश्यक बजेट नहुदा बैठक बस्न समेत समस्या हुने गरेको शाखाअधिकृत कुवरको भनाई थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार